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एम्स ऋषिकेश में ‘आयुष्मान भव योजना’ का आगाज़, 70 से अधिक आयु के बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त इलाज

ऋषिकेश(अंकित तिवारी): देशभर के वरिष्ठ नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ‘आयुष्मान भव स्वास्थ्य योजना’ का विस्तार करते हुए एम्स ऋषिकेश ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के मरीजों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था शुरू कर दी है। बुधवार को इस योजना के तहत पहला पंजीकरण यूपी के गोरखपुर जनपद के महाराजगंज इलाके के रहने वाले गोरखपुर के 71 वर्षीय योगेन्द्र प्रसाद का किया गया, जिन्हें पेट में लीवर कैंसर की शिकायत पर इलाज के लिए अस्पताल के डे-केयर वार्ड में भर्ती किया गया है।रोगी का सम्पूर्ण इलाज केन्द्र सरकार की इस योजना के तहत सरकारी दरों पर पूरी तरह निःशुल्क किया जायेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश वासियों के लिए बीते रोज विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं सहित आयुष्मान भव स्वास्थ्य योजना (विस्तारित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) का उद्घाटन किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा धनतेरस के दिन शुरू की गयी इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वृद्ध लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रूपये तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की गयी है।

संस्थान की कार्यकारी निदेशक प्रो. मीनू सिंह ने बताया कि एम्स ऋषिकेश में इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी रोगियों के निःशुल्क इलाज हेतु व्यवस्था निर्धारित कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ ऐसे परिवार के बुजुर्गों को भी मिलेगा जो पहले से ही एबी-पीएमजेएवाई के तहत कवर हैं और उन्हें पहले से ही हर साल 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा मिल रही है।

चिकित्सा अधीक्षक प्रो. संजीव कुमार मित्तल ने कहा, “यह योजना वृद्ध नागरिकों के लिए बिना किसी आय सीमा के लागू की गई है, जिससे यह सभी बुजुर्गों के लिए सुलभ एवं किफायती बन सके।” पहले लाभार्थी योगेन्द्र प्रसाद का इलाज मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के अंतर्गत किया जा रहा है, और उन्हें पहले दिन कीमोथेरेपी दी गई है। इस अवसर पर डीन एकेडेमिक प्रो. जया चतुर्वेदी, उप निदेशक (प्रशासन) ले. कर्नल अमित पराशर, आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डाॅ. मोहित धींगरा , संजय त्रिपाठी,महेश कोठारी सहित आदि मौजूद रहे।

‘आयुष्मान भव योजना’ के साथ, एम्स ऋषिकेश ने बुजुर्ग मरीजों के इलाज में एक नया अध्याय जोड़ा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता एवं पहुंच को और सशक्त बनाया जा सके।

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