माननीय हाईकोर्ट ने पदोन्नति प्रक्रिया पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय करने के निर्देश दिए हैं और पदोन्नति न होने से शिक्षकों को हो रहे आर्थिक नुकसान का भीकिया जिक्र

देहरादून//रायपुर

राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान शिक्षा निदेशालय देहरादून में आयोजित एक दिवसीय विशाल धरना- प्रदर्शन कार्यक्रम को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सहभागिता प्रदान कर ऐतिहासिक बनाने के लिए राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के अध्यक्ष राम सिंह चौहान जी ने सम्मानित पदाधिकारी साथियों एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के संघनिष्ठ साथी सदस्यों का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया।

आज दिनांक 1 सितम्बर 2025 को आयोजित एक दिवसीय विशाल धरना- प्रदर्शन कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी विभिन्न जनपदों के सम्मानित शिक्षक – शिक्षिकाओं एवं विभिन्न स्तरों पर सभी शाखाओं के वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारियों का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए राम सिंह चौहान जी ने कहा कि उन सभी साथियों का भी हार्दिक आभार एवं धन्यवाद जिनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से धरना प्रदर्शन को सहयोग, मार्गदर्शन एवं समर्थन दिया गया।

प्रांतीय अध्यक्ष चौहान जी ने इस अवसर पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि विभाग के द्वारा सभी स्तरों पर पदोन्नतियां, प्रधानाचार्य सीधी भर्ती तत्काल निरस्त एवं वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ, बेसिक समायोजित / पदोन्नत शिक्षकों की सेवा जोड़ने एवं तदर्थ नियुक्त शिक्षकों की सेवा अविरल जोड़ते हुए चयन / प्रोन्नत वेतनमान का लाभ सम्बंधी प्रकरणों आदि का यथा शीघ्र निराकरण करने सहित अन्य महत्वपूर्ण मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की जाती हैं तो आंदोलन के अगले चरण आर-पार की लड़ाई के लिए अब प्रान्तीय कार्यकारिणी के निर्देशन में अगली हुंकार के लिए तत्पर रहेंगे।

जनपद देहरादून के राजकीय इंटर कालेज रायवाला से आए शिक्षक एस. एस. राणा जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे जिले के प्रत्येक सदस्य की समय-समय पर सहभागिता एवं भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। निश्चित ही सभी सम्मानित संघनिष्ठ साथी सदस्यों के मार्गदर्शन, सहयोग एवं सहभागिता से हम सभी अपनी मांगों को मनाने में सफल होंगे।

दूसरी ओर आज हाईकोर्ट में एक अभिभावक की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान शिक्षकों को आज बड़ी राहत भरी खबर मिली ; जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार, राजकीय शिक्षक संघ की जीत हुई है, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं:

– PIL को निष्प्रयोज घोषित*:- शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य प्रारंभ कर देने के आधार पर PIL को निष्प्रयोज घोषित कर दिया गया है।

– पदोन्नति प्रक्रिया

: -माननीय हाईकोर्ट ने पदोन्नति प्रक्रिया पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय करने के निर्देश दिए हैं और पदोन्नति न होने से शिक्षकों को हो रहे आर्थिक नुकसान का भी जिक्र किया है।

राजकीय शिक्षक संघ द्वारा कार्य बहिष्कार वापस ले जाने के निर्णय का गहरा प्रभाव पड़ा और इससे शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राजकीय शिक्षक संघ की शानदार पैरवी के कारण ही यह निर्णय संभव हो पाया है।